इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक एवं शहरी विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा सेक्टर के लिए भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया गया। औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 8 हजार करोड़ और पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनाने के लिए 2550 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया।
अनुपूरक बजट में 14 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। इस अनुपूरक बजट से साफ हो गया है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास के लिए जरूरी ढांचागत सहूलियतें मुहैया कराने और स्टार्टअप को प्रोत्साहन योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और राज्य सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये और निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस वर्ष दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने 26 मई को यूपी का 615518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
– 10 जिलों में न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए 400 करोड़
– मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 150 करोड़
– ईको टूरिज्म के विकास के लिए 20 करोड़
-आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन के लिए 16.93 करोड़
– आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 41.40 करोड़
– ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 36.19 करोड़
– कुकरैल नाइट सफाई पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़
– निजी उपभोक्ताओं को 1 जनवरी 2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट मद में 1250 करोड़
– जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए 100 करोड़
– 1000 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 300 करोड़
– पनकी परियोजना की लिए 100 करोड़
– स्टेडियमों, बहुद्देशीय हॉलों और छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए 15 करोड़
– खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए 20 करोड़
– गन्ना विकास परिषद के संपर्क मार्गों के लिए 155 करोड़
– सहकारी चीनी मिलों के लिए 20 करोड़
– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरण खरीद के लिए 20 करोड़
-सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) के लिए 174 करोड़
– पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 45 करोड़
– 150 राजकीय आईटीआई के उन्नयन के लिए 175 करोड़
– राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन के लिए 8 करोड़
