देहरादून। रोडवेज कर्मचारियों की उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन के साथ आज हुई वार्ता विफल हो गई है। निगम प्रबंधन से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने पर कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 जुलाई की मध्य रात्रि से कार्य बहिष्कार पर अडे़ हुए हैं।
5 जुलाई को निगम निदेशक मण्डल की 28वीं बोर्ड बैठक में घाटे के नाम पर परिवहन निगम के कार्मिकों का वेतन आधा किये जाने, सहकारी ऋण समिति की कटौती वेतन से न किये जाने, विशेष श्रेणी/संविदा कार्मिको का नियमितीकरण तथा परिवहन निगम की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु इसका राजकीयकरण किये जाने की मांग के संबंध मे उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड द्वारा 14 जुलाई की मध्य रात्रि से किये जाने वाले कार्यबहिष्कार को देखते हुये निगम प्रबन्धन द्वारा परिषद के प्रतिनिधिमण्डल को आज 11 बजे वार्ता हेतु निगम मुख्यालय मे आमंत्रित किया गया।
वार्ता में महामंत्री दिनेश पन्त द्वारा 5 जुलाई की निदेशक मण्डल की बैठक मे लिये निर्णयों पर अपनी नाराजगी जाहिर की गई तथा वर्तमान मे अन्र्तराज्जीय परिवहन प्रारम्भ होने की बात कही गई। वार्ता के दौरान निगम कार्मिको का वेतन आधा किये जाने, आगामी केबिनेट बैठक मे निगम हेतु 155 करोड का अनुदान स्वीकृत किये जाने, समितियों की बकाया धनराशि भुगतान एवं भविष्य की कटौतियो को न रोके जाने, विशेष श्रेणी एवं संविदा कार्मिको के नियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई ठोस सहमति नही बन पाई।
महामंत्री द्वारा प्रबन्ध निदेशक को घाटे के नाम पर वेतन आधा किये जाने, समिति की धनराशि की कटौती न किये जाने के निर्णय के विरूद्व अध्यक्ष, निगम निदेशक मण्डल, परिवहन निगम को निगम स्तर से पुनः प्रस्ताव तैयार कर विचलन के माध्यम सें उक्त निर्णयो को निरस्त करते हुये आगमी बोर्ड बैठक मे निगम के राजकीयकरण तथा कार्मिको के नियमतीकरण की माॅग की गई। वार्ता मे प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अधीनस्थ चयन आयोग से माध्यम से परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे प्रस्ताव तैयार कर शासन को पे्रषित किये जाने की बात कही गई तथा आगामी कैबिनेट बैठक में इसके तथा निगम हेतु अनुदान धनराशि 155 करोड रूपये स्वीकृत होने की भी उम्मीद की गई।
वार्ता में आधा वेतन, समितियो की कटौती तथा विशेष श्रेणी एवं सविदा कार्मिको के मुददे पर सहमति न बनने पर रोडवेज परिषद द्वारा दिनाॅक 14 जुलाई की मध्य रात्रि से किये जाने वाले अपने कार्य बहिष्कार को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस सम्बन्ध मे परिवहन मंत्री एवं मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर समस्याओं का निस्तारण करते हुये आगामी कैबिनेट बैठक मे निगम हेतु 155 करोड रूपये अनुदान स्वीकृत किये जाने का अनुरोध भी किया गया।
वार्ता मे निगम प्रबन्धन की ओर से प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक प्रशासन, संचालन, कार्मिक, वित्त नियन्त्रक उपस्थित रहै। वही परिषद के प्रतिनिधिमण्डल में दिनेश पन्त, विपिन विजल्वाण, अनुराग नौटियाल, पे्रम सिह रावत, एवं सन्त कुमार त्यागी उपस्थित रहे।



