26 अप्रैल को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पाक्र से रैली निकाल कर जिला मुख्याल पर विशाल विरोध प्रदर्शन
देहरादून। बारिश हो या तपती दोपहरी, आंधी आए या ओले पड़े या फिर महामारी ही क्यों न फैली हो, महिलाओं का एक समूह तमाम मुश्किलों व चुनौती भरे हालातों के बावजूद ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हम बात कर रहे हैं आशा फैसिलिलेटरों कर्मियों की। इनका मेहनताना भले कम हो लेकिन मेहनत में कोई कोर-कसर नहीं रखतीं, अधिकतर काम की चर्चा भी नहीं होती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकारों के द्वारा उनके मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आशा फैसिलिलेटर एवं कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि दवाएं, टीके, प्राथमिक चिकित्सा देने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सलाह देने के अलावा कई अन्य सेवाएं भी देती हैं। लेकिन कम भुगतान, सुविधाओं की कमी और अनियमित काम के समय के खिलाफ उनका संघर्ष जारी है। और क्योंकि वे महिलाएं हैं ऐसे में घर और नौकरी दोनों के बीच संतुलन साधना भी उनके लिये अहम है। उन्होने बताया कि इसी मांगों को लेकर आगामी 26 अप्रैल को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पाक्र से रैली निकाल कर जिला मुख्याल पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जायेगा और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा।
इस मौके पर आशा फैसिलिलेटर संघ उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री रेनू नेगी ने कहा कि आशा फैसिलिटेटरों को 20 दिन का मोबिलिटी के स्थान पर 30 दिन का मोबिलिटी दी जाये, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 दिन का मोबिलिटी दी जा रही है। उत्तराखंड में आशा फैसिलिटेटर राज्य सरकार के अधीन स्वास्थ्य विभाग में आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों के रूप में वर्ष 2005 से अपनी लगातार सेवाएं दे रही है। जबकि प्रदेश में 11086 आशाओं का मार्ग दर्शन आशा फैसिलिटेटरों द्वारा हि किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान समय में 12,315 आशा कार्यकर्ती है जिनके उपर आशा फैसिलिटेटर उनके कार्य से सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग/निरीक्षण करती है। महोदय जी आपको अवगत करान है कि क्षेत्रीय जना एंव महिलाओं को स्वास्थ्य एवं प्रसव के सम्बन्ध में जागरूक करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, टीकारण कराना तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी आशा फैसिलिटेटरों द्वारा किया ही किया जाता है।उन्होंने सरकार से मांग रखी कि 5 नियत न्यूनतम मानदेय आशा फैसिलिटेटर का निर्धारित किया जाए आशा फैसिलिटेटरो हेतु 24000 प्रतिमाह नियत की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रैली निकालने के बाद भी उनके मांगों पर सरकार के द्वारा विचार नहीं किया गया तो वह धरना प्रदर्शन, भूख हलडता और वडे आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे।
पत्रकार वार्ता में जिला महामंत्री संगीता रानी ने कहा कि कम वेतन मिलने तथा इतना सारा कार्य करने के बाद भी सरकार के द्वारा हमारे भविष्य के वारे में कभी भी विचार नहीं किया गया है। जबकि आशा एवं आशा फैसिलिटेटर एक गरीब परिवार से आती हे जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है। कम वेतन मिलने के बाद वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगातार असमर्थ हो रहे है। पत्रकार वार्ता में कृण्ण भंडारी आशा, सरिता राणा, शिवानी और रूकमणि भट्ट आदि मौजूद रहे।