उत्तराखंड में पुलिस ने एक जुलाई से लंबित विवेचनाओं के निस्तारण का अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसके तहत हर जिला पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उत्तराखंड में पुलिस ने एक जुलाई से लंबित विवेचनाओं के निस्तारण का अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसके तहत हर जिला पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अभियान एक माह तक चलना है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि 25 जून को पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीजीपी ने लंबित विवेचनों को अभियान चलाकर निस्तारित करने को कहा था। इनमें करीब 573 मामले करीब एक साल से अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस पर डीजीपी ने पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं और पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र के लिए ही समस्ता जिला कप्तानों को पत्र लिखकर एक जुलाई से लेकर माह तक लिंबित विवेचनाओं के निस्तारण को अभियान चलाने के लिए कहा गया है। साथ ही इन समस्त अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
31 जुलाई तक चलने वाले अभियान के तहत प्रत्येक जनपद प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अभियान से पूर्व लंबित विवेचनाओं आद्यावधिक विवेचनात्मक कार्यवाही के लिए विवेचक के साथ समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने विवेचना के निस्तारण के लिए कार्ययोजना तैयार कर गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने को कहा है।
डीजीपी ने कहा कि पर्यवेक्षण अधिकारी प्रतिदिन एवं जनपद प्रभारी सप्ताह में तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र स्तर पर पाक्षिक में निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही डीजीपी ने एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओ की सूची दिनांक एक जुलाई 2021 की प्रातः 10.00 बजे तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया गया कि जनपद प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं को अधिक से अधिक विधिक निस्तारण कराएं। अभियान समाप्ति के उपरान्त माह अगस्त 2021 के प्रथम सप्ताह में परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पूरे अभियान की समीक्षात्मक टिप्पणी सहित जपदवार आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।
अब एक जुलाई से उत्तराखंड पुलिस चलाएगी ये अभियान
