उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाए जाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि झारखंड के अध्यादेश के आधार पर उत्तराखंड में संभावनाओं को खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस मांग के समाधान के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। संगठन ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुई मुलाकात में संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2019 में चुनी गई पंचायतों का कोविड 19 के कारण दो वर्ष का कार्यकाल ठप रहा। पंचायतें अपनी बैठक तक नहीं कर पाई। पंचायत का कार्यकाल कोविड-19 के कारण गतिमान नहीं रहा। इसलिए दो वर्ष के कार्यकाल को पंचायत के शेष कार्यकाल के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बने 23 इस वर्ष हो गए है। अभी तक हरिद्वार का शेष उत्तराखंड के साथ चुनाव नहीं हो पा रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री “एक राष्ट्र – एक चुनाव” के लिए संकल्प लेकर कार्य कर रहे है।
इस स्थिति में उत्तराखंड में “एक राज्य- एक पंचायत चुनाव” को साकार करने के लिए भी जनहित में दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाना एक्ट के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में अध्यादेश लाकर वहां की पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी अध्यादेश लाकर पंचायत के कार्यकाल को बढ़ाया जाए।
प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दर्शन सिंह दानू, जिला पंचायत सदस्य संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप भट्ट, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल सिंह महर, प्रदेश सचिव गोवर्धन प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनू क्षेत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप राज, क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश महामंत्री बचन पंवार , ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख गंगोत्री विनीता रावत, अल्मोड़ा के जिला पंचायत सदस्य धन सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश महामंत्री आशा धपोला, क्षेत्र पंचायत सदस्य चरण सिंह पंवार आदि उपस्थित रहे।