देहरादून। वीरभूमि फाउंडेशन ने देहरादून कैंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिविल क्षेत्र को कैंट क्षेत्र से अलग कर नगर निगम में शामिल करने की मांग की है। इस संबंध में वीरभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश रावत ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर ज्ञापन सौंपा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसे लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
राजेश रावत ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि आपने लंबे समय तक कैंट क्षेत्र में निवास किया है। लिहाजा आप कैंट क्षेत्रों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हैं। सादर अवगत कराना चाहता हूं कि कैंट देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत सिविल क्षेत्र प्रेमनगर, गढ़ी-डाकरा लंबे समय से विकास की दृष्टि से उपेक्षित है। इसका प्रमुख कारण कैंट में बजट का अभाव है। मेरे संज्ञान में आया है कि रक्षा मंत्रालय से पर्याप्त बजट न मिलने के कारण कैंट के सिविल क्षेत्रों में विगत लंबे समय से विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। यहां की प्रमुख समस्याओं जैसे, सड़क, सफाई, नाले, नालियों का निर्माण, सीवर सहित सभी मूलभूत समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। जिससे सिविल क्षेत्रों में रहने वाले निवासी खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं।
राजेश रावत ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए कैंट प्रशासन के पास जाता है, तो बजट न होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है। कैंट क्षेत्र में होने के कारण यहां के लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है। महोदय यह भी संज्ञान में आया है कि रक्षा मंत्रालय भी सिविल क्षेत्रों को कैंट से अलग करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके लिए देहरादून कैंट सहित विभिन्न कैंटों में सर्वे का काम भी किया जा रहा है। महोदय, निवेदन है कि देहरादून कैंट से सिविल क्षेत्रों प्रेमनगर, गढ़ी-डाकरा को भी कैंट क्षेत्र से अलग करते हुए नगर निगम में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिससे कि लंबे समय से विकास की दृष्टि से उपेक्षित इन क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जा सके और यहां के लोगों के मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, सफाई आदि की समस्याओं का निवारण हो सके। इसके लिए क्षेत्र की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी।
