उन्होने कही की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश को विकसित करने के लिए बजट की जरूरत थी। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में यूपी अपना बड़ा योगदान दे सकता है।
प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश डाटा सेंटर का नया हब बन रहा है। विकास को रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट लाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। इसके बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट पास कर दिया गया।
बता दें कि इसके पहले, मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर में हंगामा होने लगा। हालांकि, कुछ देर तक स्थगन के बाद ही फिर से कार्यवाही शुरू हुई और अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई।
इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। विपक्ष के एक विधायक ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है।
तो वही कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार इंवेस्टर्स समिट को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है पर जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। सरकार को इस पर श्वेत पत्र जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट सिर्फ घोषणा पर हैं। इसकी कोई आवश्कता नहीं थी।
और विधायक अतुल प्रधान द्वारा नियमों के विपरीत सदन की कार्यवाही का फेसबुक लाइव करने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई और उन्हें दोपहर एक बजे तक के लिए सदन से बाहर कर दिया।
– प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत संशोधन विधेयक 2022
– इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022
– उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक
– उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति छति वसूली ( संशोधन) विधेयक 2022
– उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022
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