बारिश के चलते धान व गन्ना आदि फसलों के हुए नुकसान का आंकलन पूरा हो गया है. प्रदेश में करीब 2 लाख 35 हजार किसान ऐसे पाए गए हैं, जिनकी फसल हालिया अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण खराब हो गई. कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद शासन ने करीब 77 करोड़ 88 लाख रुपये जारी कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.
उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने फसल क्षतिपूर्ति आकलन की प्रगति की समीक्षा की. अपर मुख्य सचिव, राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया है, 35 जिलों में 2 लाख 35 हजार 122 किसान ऐसे चिन्हित हुए हैं, जिनकी कृषि उपज बाढ़ अथवा भारी बारिश के चलते खराब हुई है. मुआवजे के एवज में इन किसानों को 78 करोड़ 88 लाख की धनराशि दी जाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि सर्वाधिक 37,848 प्रभावित किसान देवरिया जिले के हैं, जबकि सबसे कम नुकसान श्रावस्ती जिले में हुआ है. सीएम ने कहा कि एक भी पात्र किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रहे. जल्द से जल्द सभी की क्षतिपूर्ति करा दी जाए.
वहीं हर साल प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क ड्रेस वितरण में होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए अब सीधे उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी. योगी कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि भारत डायनमिक लिमिटेड को झांसी में जमीन दी जाएगी. 183 हेक्टेयर की ये जमीन डिफेंस कॉरिडोर में दी जाएगी. बता दें कि भारत डायनमिक आकाश मिसाइल निर्माण में काम करती हैं. इधर, डीआरडीओ को भी 80 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी. ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने वाली डीआरडीओ को लखनऊ में सरोजनी नगर में जमीन दी जाएगी.
