आयुर्वेद कॉलेज में बड़ी संख्या में सीट रिक्त रहना चिंता का विषय
देहरादून। उत्तराखंड के निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहने को लेकर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस उत्तराखंड ने चिंता जताई है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शिव कुमार बर्नवाल से मुलाकात कर निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को ऑल इंडिया स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने की मांग उठाई।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान प्रवेश व्यवस्था में राज्य कोटे के साथ ऑल इंडिया कोटे की सीटें भी बड़ी संख्या में रिक्त रह जाना गंभीर विषय है। जब देशभर में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले हजारों अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, ऐसे में उत्तराखंड के निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों की सीटों का खाली रहना प्रवेश प्रक्रिया की व्यापकता और व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता को दर्शाता है।
एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद कुल 1297 पंजीकरण हुए, जिनमें 366 राज्य कोटे तथा 931 ऑल इंडिया कोटे के पंजीकरण शामिल हैं। इसके बावजूद प्रदेश के निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 655 सीटें रिक्त हैं। इनमें 565 सीटें राज्य कोटे तथा 90 सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं। दो चरणों की काउंसलिंग के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
एसोसिएशन का कहना है कि निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को केवल राज्य स्तर तक सीमित रखने के बजाय ऑल इंडिया स्तर पर अधिक व्यापक और व्यावहारिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों के इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों तक प्रवेश के अवसर पहुंचाने के लिए काउंसलिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाना जरूरी है। साथ ही, ऑल इंडिया कोटे की रिक्त सीटों के संबंध में भी नियमानुसार ऐसे विकल्प तलाशे जाने चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सके और सीटें खाली न रहें।
एसोसिएशन के सचिव बालकृष्ण चमोली ने बताया कि इस गंभीर विषय को लेकर पूर्व में भी आयुष सचिव एवं आयुष मंत्री से चर्चा की जा चुकी है। एसोसिएशन लगातार शासन और विश्वविद्यालय के समक्ष यह विषय उठा रही है कि निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में सीटों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने से देशभर के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड के आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिलेगा और रिक्त सीटों की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने से केवल निजी महाविद्यालयों को आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर आयुर्वेद शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रोजगार तथा प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के समग्र विकास पर भी पड़ता है। उत्तराखंड आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है, ऐसे में महाविद्यालयों की उपलब्ध शैक्षणिक क्षमता का पूरा उपयोग होना आवश्यक है।
एसोसिएशन ने कुलसचिव से मांग की कि आगामी प्रवेश प्रक्रिया को ऑल इंडिया स्तर पर अधिक व्यापक बनाने, राज्य एवं ऑल इंडिया कोटे की रिक्त सीटों को नियमानुसार भरने तथा काउंसलिंग के चरणों और प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाए।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन एवं विश्वविद्यालय इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक पहल करेंगे, ताकि उत्तराखंड के निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में देशभर के योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिले और दो-दो राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सैकड़ों सीटें रिक्त रहने की स्थिति उत्पन्न न हो।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष सतेन्द्र गोयल, डॉ विजय सैनी, डॉ अनिल भट्ट एवं विभिन्न महाविद्यालयों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
