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Monday, October 6, 2025
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बिना मंजूरी निर्माण करने वालों की खैर नहीं, एमडीडीए ने चलाई सख्ती की मुहिम

एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: अवैध निर्माणों पर चला हथौड़ा, कई बहुमंजिला इमारतें सील

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और अवैध प्लाटिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कई बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई शहर में सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति प्राधिकरण की मंजूरी के बिना निर्माण करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य एक सुरक्षित, नियोजित और नियमों पर आधारित शहर का निर्माण करना है। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।”

यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं, सरकार की सख्त नीति का संकेत

प्राधिकरण की इस सख्त कार्यवाही को शहरवासियों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि अब किसी भी तरह के अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यह कदम शहरी नियोजन की मजबूती और नियमों के अनुपालन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

मुख्य कार्यवाहियां इस प्रकार रहीं:

🔹 पेसेफिक गोल्फ, सहस्त्रधारा रोड: मयंक गुप्ता द्वारा बिना अनुमति किए गए बहुमंजिला अवैध निर्माण को सील किया गया।
🔹 कुल्हान मानसिंह, सहस्त्रधारा रोड: सूरजा हैदर द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर भवन को सील किया गया।
🔹 नेहरू कॉलोनी, आवास विकास: वैभव बजाज द्वारा निर्माणाधीन अवैध भवन को सील किया गया।

इन कार्रवाइयों के दौरान सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, विदिता सुपरविजन, सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा और अवर अभियंता यशपाल मौके पर उपस्थित रहे और कार्रवाई की निगरानी की।

नागरिकों से अपील: नियमों का पालन करें

एमडीडीए ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उपाध्यक्ष तिवारी ने कहा, “यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। हम सुनिश्चित करेंगे कि देहरादून में कोई भी अवैध निर्माण न हो। नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है।”

 निष्कर्ष:
एमडीडीए की यह सक्रियता शहर में नियमविरुद्ध निर्माण गतिविधियों पर नकेल कसने की एक निर्णायक पहल है। आने वाले समय में प्राधिकरण इस मुहिम को और तेज कर सकता है, ताकि देहरादून का विकास नियमानुसार और संतुलित तरीके से हो।

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