डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर मा० मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की घोषणा कर यह बात साबित कर दी है।
इस संबध में दास ने बताया कि वे बस्तिवासियों की पीड़ा भलिभाँति समझते हैं तथा उन्होनें बस्तियों के विनियमितिकरण की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी रखी थी और चुनाव जीतने के बाद से वे लगातार कभी विधानसभा प्रश्न लगाकर, कभी नियम 300 की सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सरकार से विनियमितिकरण की माँग करते चले आ रहे हैं जिसका परिणाम है कि अक्टूबर 2018 में सरकार ने तीन वर्ष के लिए अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाया यही नहीं हमारी सरकार ने बस्तियों पर टैक्स लगाकर बस्तिवासियों को आधा हक भी दे दिया है।
दास ने काग्रेस को आडे़ हाथो लेते हुए कहा कि काग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नजर आती है और इसी का परिणाम है कि बर्ष 2016 में काग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े होर्डिंग टाँगकर मलिन बस्तिवासियों को छला है ओर नियमितिकरण के नाम पर ऐसी नीति लाई जिससे मात्र 40-50 लोगो से अधिक को लाभ नही मिला होगा। उन्होनें स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में अतिथि तक 582 मलिन बस्तियां है जिसमें 129 बस्तियां को केवल देहरादून में ही है
इस अवसर पर श्री दास ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी रावत का दिल की गहराइयों से आभार जताया तथा कहा कि यशस्वी मा० मुख्यमंत्री रावत की विनियमितिकरण की घोषणा से प्रदेश मे बस्तियों रह रहे गरीब दलितो को जहाँ एक ओर इसका लाभ होगा वही दूसरी ओर देश के यशस्वी मा० प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक हर परिवार को छत मुहैया कराने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा।
