सवा चार साल के BJP राज में दो मुद्दे लगातार उठते रहे। चाहे TSR-1 रहे या फिर TSR-2..। सरकार पर सुस्त अंदाज में काम करने और और फैसले करने में हिचकने-मुद्दों को लटकाने के आरोप लगते थे। नौकरशाही ही मनमाने ढंग से सरकार चला रही, ऐसा भी कहा जाता था। युवा CM पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही मुद्दों पर शपथ ग्रहण के साथ ही अपनी तूफानी-धाकड़ बल्लेबाजी से मैदान में हलचल मचा डाली है। पुलिस ग्रेड पे वाले बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बिना वक्त गँवाए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया। सरकारी महकमों में 22 हजार पदों के बैकलॉग को भर्तियाँ शुरू कर खत्म करने का निर्णय पहली ही कैबिनेट बैठक में करना उनकी प्रशासनिक-सियासी परिपक्वता का परिचय देने के लिए काफी है।
पुष्कर कैबिनेट की पहली बैठक में जो 7 प्रमुख निर्णय लिए, उन पर एक नजर डाल लें।
1.अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर रूपये 25,000 करना। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति। इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाना।
2.राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति माना जाना।
3.मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी।
4.पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। कैबिनेट उपसमिति का गठन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे।
5.जिला रोजगार कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
6.विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय।
7.उपनल कार्मिकों की मांगों पर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन। इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।
ये सभी ऐसे मसले हैं, जिससे पार पाने में पूर्व की त्रिवेन्द्र-तीरथ सरकार कामयाब नहीं हो पाई थी। साथ ही वे इसको लंबा खिंचने से भी नहीं रोक पाए। इससे समस्या ने संकट की शक्ल ले ली। पहली ही कैबिनेट बैठक में इन अहम मुद्दों पर विचार कर पुष्कर ने ये साफ करने की कोशिश की कि वह मुद्दों को पहले से ही समझते हैं और इन पर पकड़ रखते हैं। चुनावी साल में इतनी अधिक भर्तियाँ निकाल पाने में वह सफल होते हैं तो चुनाव के नजरिए से ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मसला सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि गंभीर व संवेदनशील है। ये मुद्दा लगातार बढ़ता और व्यापक होता जा रहा। सरकार इसको थाम पाने में सफल होती नहीं दिख रही। सातवें वित्त आयोग की व्यवस्थाओं के चलते सरकार ने ग्रेड पे कम किया है, लेकिन सरकार के लिए पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लोगों को समझा पाना इतना आसान नहीं है। सब कमेटी का गठन कर धामी ने इस मसले की गंभीरता को समझ के इसका हल निकालने की मंशा जताई है।
