कैबिनेट के सामने 11 प्रस्ताव आए 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई,
कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
– देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।
वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई,
खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4000 तक की आय होगी अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया
कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी ऐसे में छात्रों को 1 वर्ष की छूट दी गई है के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दी गई।
परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा
