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Sunday, November 30, 2025


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कृषि मंत्री का निर्देश – जायका परियोजना का कैलेंडर शीघ्र करें जारी, नवंबर से शुरू हो प्लांटेशन

आपदा प्रभावित किसानों को जल्द राहत, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

उत्तरकाशी में सी-ग्रेड फलों के लिए 3 दिन में कांटा लगाने के आदेश, एप्पल मिशन और जायका परियोजना पर जोर

देहरादून, 12 सितंबर।
प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुई क्षति पर समीक्षा की। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को कृषकों को शीघ्र राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए।

उत्तरकाशी में कांटा लगाने के निर्देश

मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी जनपद में सी-ग्रेड फलों की त्वरित खरीद के लिए अगले तीन दिनों के भीतर कांटा लगाया जाए, ताकि किसानों को नुकसान से राहत मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से धराली क्षेत्र के प्रभावित किसानों को ‘एप्पल मिशन’ के तहत अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जायका परियोजना में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में मंत्री ने जायका (JICA) परियोजना को और प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि:

प्लांटेशन कार्य नवंबर माह से प्रारंभ किया जाए

परियोजना का औपचारिक कैलेंडर शीघ्र जारी किया जाए

सभी गतिविधियों की निगरानी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए

घेरबाड़ भुगतान और भर्ती पर सख्ती

मंत्री ने बैठक में घेरबाड़ (बाड़बंदी) के लंबित भुगतान को भी तत्काल निपटाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, विभाग में खाली पड़े 400 से अधिक मॉली (MALI) पदों की भर्ती प्रक्रिया को 30 सितंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

वेतन विसंगतियों और तैनाती बाध्यता पर चर्चा

मंत्री ने सहायक कृषि अधिकारियों (ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3) की वेतन विसंगतियों के समाधान पर भी चर्चा की और अधिकारियों को पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र की तैनाती बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख रूप से

एस.एन. पांडेय – सचिव, कृषि

रणवीर सिंह चौहान – कृषि महानिदेशक

और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष:

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट संकेत दिए कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए हैं।



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