उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक की गई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई रुड़की से आए* पदाधिकारियों का कहना था कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर आयोग अपनी मनमानी कर रहा है जो बिलकुल भी स्वीकार्य नहीं होगी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में धांधली का स्तर बहुत बड़ा है और परीक्षा के दौरान धांधली सबके सामने उजागर हुई है। फिर भी आयोग पुनर्परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है जो कि प्रदेश के छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी है आयोग और सरकार दोषियों को बचाने में मदद कर रही है साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के कई दोषियों को क्लीन चिट दे चुके हैं जबकि भर्ती में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले संगठन के पदाधिकारियों पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे किए गए हैं जिसमें संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार पर धारा 147, 309, 332, 342, और 353 के तहत पांच धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसके अतिरिक्त संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस सिपाही की विज्ञप्ति जारी नहीं की है। जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मानक आयु सीमा 18 – 22 वर्ष है ऐसी स्थिति में प्रदेश के हजारों युवा बिना भर्ती दिए मानक आयु सीमा को पार कर गए हैं जिस कारण इन युवाओं का पुलिस बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस सिपाही की विज्ञप्ति जारी कर कम से कम 5 वर्ष आयु सीमा को बढ़ाया जाए जिससे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का पुलिस सिपाही बनने का सपना साकार हो सकें।साथ ही 31 जनवरी 2021 को होने वाली सीटैट ( केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को होने वाली सहायक अध्यापक ( एलटी ) भर्ती में अवसर दिया जाए।
यदि सरकार इन मांगों पर विचार नहीं करती हैं तो जल्द ही एक प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा जिसमें की प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
पुलिस सिपाही की विज्ञप्ति जारी कर कम से कम 5 वर्ष आयु सीमा को बढ़ाया जाए
