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Wednesday, June 19, 2024
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सीबीआई जाँच कराने हेतु जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सोंपा

उत्तराखंड कामगार सेना के प्रदेश अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव नें एनएच -74 घोटाले के मुख्य आरोपी दिनेश प्रताप सिंह को शासन के उच्चाधिकारियों द्वारा बचाने का प्रयास किए जाने और सम्पूर्ण मिलीभगत की सीबीआई जाँच कराने हेतु जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सोंपा, ललित श्रीवास्तव ने कहा की प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारीयों नें दीमक की तरह खोखला किया हुआ है, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीरो टालरेंस वाली सरकार के दावों की धज्जियाँ उड़ाता हुआ नज़र आ रहा है उन्होंने कहा कि NH-74 के मुख्य आरोपी उधम सिंह नगर ज़िले में किच्छा रूद्रपुर गदरपुर जसपुर काशीपुर तहसीलों में एनएच-74 में ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े में सरकार को कई सौ करोड़ का चूना लगाया गया जिसमें मुख्य आरोपी तत्कालीन SLAO दिनेश प्रताप सिंह था जो उधम सिंह नगर में SLAO पद पर तैनात था, कहा कि दिनेश प्रताप सिंह ने अपने सेवाकाल में करोड़ों की संपत्ति अपने और अपने परिवार के नाम अर्जित की है। ललित श्रीवास्तव ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से इस पुरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है और हमें पूरा भरोसा है कि मुख्य सचिव द्वारा इस पर जल्द ही कोई कार्यवाही की जाएगी, और यदि विजिलेंस इनकम टैक्स और माननीय न्यायालयों के आदेशों और कार्यवाही का संज्ञान नहीं लिया गया तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में जाकर गुहार लगाई जाएगी, जिससे की इस भ्रष्ट अधिकारी और इसके सहयोगियों और शासन में बैठे इसके आकाओ की सीबीआई जाँच की जाये और इनके विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही हो सके। ललित श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे द्वारा तीन पैन न० एवं इनके काम करने का तरीका (Modus Operandi) दिया गया है उसपर इमानदार जांच अधिकारी द्वारा जांच की जाये तो करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हो जायेगा, साथ ही ललित श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार व शासन द्वारा NH-74 घोटाले के मुख्य आरोपी दिनेश प्रताप सिंह को क्लीन चिट दिया जाना उत्तराखंड राज्य एवं राज्य वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही ललित श्रीवास्तव का यह भी कहना है कि उक्त पुरे प्रकरण में बिना सीबीआई जांच कराए उक्त घोटाले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में जांच रिपोर्ट देने वाले जांच अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के कारण जिला उधमसिंहनगर में नजूल की भूमि के प्रकरण में निलंबित हुए थे, ऐसे जांच अधिकारी की जांच पर शत प्रतिशत संदेह है कि यह सब सांठ-गांठ करके ही किया गया है

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