रिपोर्ट गौरव गुप्ता। लालकुआं
बिंदुखत्ता क्षेत्र में चल रहे राशन कार्ड सत्यापन अभियान में सरकारी खाद्यान्न योजनाओं के दुरुपयोग की परतें खुलने लगी हैं। महज तीन दिनों में 1237 राशन कार्डों की जांच के दौरान 114 कार्डधारक अपात्र पाए गए हैं। बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों के सामने आने के बाद प्रशासन ने सत्यापन अभियान में तेजी ला दी है।
उपजिलाधिकारी न्यायिक एवं नोडल अधिकारी रेखा कोहली के निर्देश पर गठित चार टीमें लगातार घर-घर जाकर राशन कार्डों का सत्यापन कर रही हैं। बुधवार को तिवारी नगर, शास्त्री नगर, हथीखाना, बजरी कंपनी और बंगाली कॉलोनी क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। दिनभर चली जांच में 736 राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, जिनमें 74 कार्ड अपात्र पाए गए। इनमें 65 पीएचएच (सफेद), 3 राज्य खाद्य योजना (पीले) तथा 6 अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। सभी मामलों में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच के दौरान ऐसे कई परिवार सामने आए हैं, जिनके सदस्य निजी कंपनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संस्थानों अथवा अन्य आय स्रोतों से जुड़े हैं। इसके बावजूद वे लंबे समय से सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन पूरा होने के बाद अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत ने बताया कि राशन विक्रेताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार कई परिवार स्वेच्छा से भी अपने सफेद एवं पीले राशन कार्ड जमा करा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि जो परिवार निर्धारित पात्रता मानकों से बाहर हो चुके हैं, वे स्वयं कार्ड जमा कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
बिंदुखत्ता क्षेत्र में वर्तमान में 9,645 सफेद, 211 अंत्योदय तथा 5,439 पीले राशन कार्ड संचालित हैं। प्रशासन सभी कार्डों का चरणबद्ध सत्यापन कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अपात्र लोगों द्वारा सरकारी राशन लेने से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों का हक प्रभावित होता है, इसलिए अभियान पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है।
एक माह तक चलेगा अभियान
उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि सत्यापन अभियान एक माह तक जारी रहेगा। इसके लिए चार टीमों का गठन किया गया है, जो घर-घर जाकर जांच कर रही हैं। अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे तथा पूरी रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को भेजी जाएगी।
